राजस्थान में 150 यूनिट फ्री बिजली योजना: आवेदन कैसे करें और लाभ प्राप्त करें

राजस्थान सरकार ने राज्य के नागरिकों के लिए कुछ बड़े और लाभकारी निर्णय लिए हैं। इनमें से सबसे प्रमुख है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हाल ही में घोषित 150 यूनिट ‘फ्री’ बिजली योजना। इस योजना का उद्देश्य राज्य के हर घर में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करना है, और इसे लेकर कई नई योजनाओं और प्रावधानों का ऐलान किया गया है।

1. 150 यूनिट ‘फ्री’ बिजली योजना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए एक योजना लागू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राज्य में 1 करोड़ 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को फायदा होगा। पहले जहां 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर 150 यूनिट कर दिया गया है।

2. सौर ऊर्जा का महत्व

इस योजना में सौर ऊर्जा का भी प्रमुख योगदान होगा। राज्य सरकार ने 27 लाख लाभार्थी परिवारों के लिए सोलर पैनल लगाने का निर्णय लिया है। जिन परिवारों का मासिक बिजली उपभोग 150 यूनिट से अधिक है, उनके घरों की छतों पर 1.1 किलोवाट क्षमता के नि:शुल्क सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा, प्रत्येक उपभोक्ता को प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 33,000 रुपये और राज्य सरकार से 17,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी।

इससे राजस्थान में 3,000 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा क्षमता का सृजन होगा, जिससे न केवल बिजली की कमी दूर होगी, बल्कि राज्य की ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी।

3. बिना छत वाले उपभोक्ताओं के लिए समाधान

जिन उपभोक्ताओं के पास अपने घर की छत नहीं है, उनके लिए डिस्कॉम्स सामुदायिक सोलर संयंत्र लगाएंगे। यह संयंत्र उन क्षेत्रों में लगाए जाएंगे, जहां उपभोक्ताओं के पास अपनी छत नहीं है, ताकि वे भी मुफ्त सोलर ऊर्जा का लाभ उठा सकें।

4. मुख्यमंत्री ‘शहर चलो अभियान’

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगामी 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ‘शहर चलो अभियान’ की शुरुआत की घोषणा की है। इस अभियान के तहत शहरी निकायों में सफाई व्यवस्था सुधारने, स्ट्रीट लाइट्स लगाने, आवारा पशुओं को पकड़ने, सार्वजनिक स्थानों के सौंदर्यकरण, सड़कों की मरम्मत, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, और सामुदायिक भवनों के मरम्मत जैसे जनोपयोगी कार्य किए जाएंगे।

इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण, आंगनवाड़ी और विद्यालयों के मरम्मत कार्य, और पीएम सूर्यघर योजना के तहत 150 यूनिट मुफ्त बिजली के आवेदन भी प्राप्त किए जाएंगे।

5. ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान सरकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। इन क्षेत्रों में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, सीवरेज जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा, बल्कि राज्य का समग्र विकास भी संभव होगा।

6. आवेदन प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे शहरी निकायों के वार्डों में पहुंचकर समस्याओं का चिन्हीकरण करें और इस अभियान के लिए प्री-कैम्प आयोजित करें। इन कैम्पों के माध्यम से नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और आसानी से मिल सकेगा।

निष्कर्ष

राजस्थान सरकार के द्वारा उठाए गए ये कदम राज्य के नागरिकों के लिए एक बड़े राहत पैकेज की तरह हैं। इससे न केवल बिजली संकट में कमी आएगी, बल्कि सौर ऊर्जा के माध्यम से पर्यावरण को भी फायदा होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह पहल राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, और यह राजस्थान को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम साबित हो सकती है।